ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਗਿਲਜੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆ
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 29 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਸਮੇਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦੇ ਪੀਏ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅਮਿਤ ਚੌਹਾਨ, ਡੀਐਫ਼ਓ ਗੁਰਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਵਣ ਗਾਰਡ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਚਿਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਿਲਜੀਆ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਿਲਜੀਆ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮਨਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ (ਗਿਲਜੀਆ) ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗਿਲਜੀਆ ਅਤੇ ਧਰਮਸੋਤ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਖੈਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਢੀ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਧਰਮਸੋਤ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦਾ ਓਐਸਡੀ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਗਿਲਜੀਆ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਨਾਡਾ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੀਏ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਰੇਂਜ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਲਾਕ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਵਣ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗਿਲਜੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਰਮੋਹਿੰਦਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਐਫਓਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਟ੍ਰੀ-ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਿਰਫ਼ ਸਚਿਨ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੀ-ਗਾਰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ 2800 ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਗਿਲਜੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ 800 ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਟਰੀ-ਗਾਰਡ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਗਿਲਜੀਆ ਨੇ 6,40,00,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਪਿੰਡ ਨਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਣ ਗਾਰਡ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਾੜੀ ਨੂੰ ਪੱਧਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਿਲਜੀਆ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਮਿਤ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਡੀਐਫ਼ਓ ਰੂਪਨਗਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੇਲਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਿੱਚ 486 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 50 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ 40-50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
