ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਤੇ ਮਿੱਠੂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਝੂਠੇ

ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਤੇ ਮਿੱਠੂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਝੂਠੇ

ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼

ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 6ਵੀਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ 240 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 47 ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪਰੈਲ:
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਮਾਨ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਖਿਵੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੱਠੂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ 6ਵੀਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 240 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 47 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 193 ਕੇਸ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੱਠੂ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਸਣੇ ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 17 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੌਂਕੇ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੱਠੂ ਨੂੰ 8 ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮਾਂ, ਮਾਮੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਮਿੱਠੂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਾਰੇ 8 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਠੂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 182 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਨਵੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2007-08 ਦੌਰਾਨ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 17 ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ 4349 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 895 ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੀ.ਏ./ਡੀ.ਐਮ. ਬਠਿੰਡਾ, ਡੀ.ਐਮ. ਫਰੀਦਕੋਟ, ਡੀ.ਐਮ. ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਡੀ.ਐਮ. ਜਲੰਧਰ, ਡੀ.ਐਮ. ਲੁਧਿਆਣਾ, ਡੀਐਮ ਮੋਗਾ, ਡੀਐਮ ਪਟਿਆਲਾ, ਡੀ.ਐਮ. ਸੰਗਰੂਰ, ਡੀ.ਐਮ. ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਮ. ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।