ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਐਰੋਟਰੋਪੋਲਿਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ
ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 8 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ (ਪੁੱਡਾ) ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ (ਐਲਓਆਈ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਅਧੀਨ ਐਰੋਟਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ (ਆਗਿਆ ਪੱਤਰ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਐਲ.ਓ.ਆਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਐਰੋਟਰੋਪੋਲਿਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲਓਆਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਪਰਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਐਮਐਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਲਓਆਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲਓਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਪੁਰਦਗੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਐਲਓਆਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਐਲਓਆਈ ਦਸਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਓਆਈ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਐਰੋਟਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਏ,ਬੀ,ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 1650 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 1460 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਲਓਆਈ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਐਲਓਆਈ ਅਗਲੇ 30-40 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 215 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਗਰਿਕ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
