ਮਹਿੰਗਾ ਪਾਣੀ: ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਮਹਿੰਗਾ ਪਾਣੀ: ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਹਰਸ਼ਬਾਬ ਸਿੱਧੂ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 21 ਸਤੰਬਰ:
ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-66 ਤੋਂ 69 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-76 ਤੋਂ 80 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਬੌਬੀ ਕੰਬੋਜ, ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡਾ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਸਿੰਬਲੀ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੁੰਭੜਾ ਅਤੇ ਯੂਥ ਆਗੂ ਹਰਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਜਦੋਂਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸੀਏ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵਕੀਲ ਪੰਕਜ ਸਿੱਕਾ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਮੇਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 5.5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਅਤੇ ਬੌਬੀ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ’ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੜੀਵਾਰ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।