ਮਹਿੰਗਾ ਪਾਣੀ: ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸੀਏ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਪੱਖ
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ
ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 30 ਸਤੰਬਰ:
ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-66 ਤੋਂ 69 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-76 ਤੋਂ 80 ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਐਰੋਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵੱਧ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਬਨੂੰਬੀ ਕੰਬੋਜ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡਾ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਸਿੰਬਲੀ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਰਜਨੀ ਗੋਇਲ, ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹਰਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ, ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੇਟ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 5 ਮਰਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਧਰ, ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਤੋਂ ਉਕਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
