ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ‘ਲਾਲ ਕਾਰਡ’, ਏਸੀਆਰ ’ਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਵੇਰਵਾ
ਅੌਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ‘ਪੀਲਾ ਕਾਰਡ’
ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ ਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਣਨਗੇ ਨਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 19 ਜੁਲਾਈ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੌਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ\ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੀਲਾ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉੁਸ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ (ਏਸੀਆਰ) ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੇਖਣ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਬੇਕਾਇਦਗੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡੀਸੀ ਨੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ 2023 ਤੱਕ ਕਰਨਾ, ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ’ਚੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਲਗਪਗ 200 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵਾਮੀਤਵਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇੰਜ ਹੀ 2022-23 ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ 31 ਅਗਸਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਡੀਸੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਈ-ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ। ਸਾਰੇ ਐਸਡੀਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਐਸਡੀਐਮ ਖਰੜ ਨੂੰ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਜਦੋਂਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
