ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਬਨਾਮ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ

ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਬਨਾਮ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ

ਦਫ਼ਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਪਰ ਅਫ਼ਸਰ ਫਾਈਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਮੁਹਾਲੀ

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਪਟਿਆਲਾ, 12 ਮਾਰਚ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਰਿਆਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਪਟਿਆਲੇ ਹਨ ਪਰ ਫਾਈਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਫ਼ਸਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਬਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜੌਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਾਲ 1966-67 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੈਪਸੂ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ, ਸਰਕਲ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੀਜਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਸਰਕਲ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ 1950-1952 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਵਿਦਿਯਕ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਵਿਦਿਯਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ‘‘ਰੱਬ’’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ 1950-51 ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲਜ, ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, (ਲੇਡੀ ਡਫਰਿਨ) ਜੋ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਵਜੋ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਅਤੇ ਟੀਬੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਦਿਯਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ, ਸਟੇਟ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਵੂਮੈਨ ਕਾਲਜ, ਬਿਕਰਮ ਕਾਲਜ ਆਫ ਕਾਮਰਸ, ਫਿਜੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਇੰਨਸਰਵਿਸਿਟਿਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ (ਆਈਟੀਆਈ), ਉਦਯੋਗਿਕ ਟੀਚਰ (ਸਿਖਲਾਈ) ਸੈਂਟਰ, ਪੋਲੋਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ।
ਰਾਜੀਵਗ੍ਰਾਫੀ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਲੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ (ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ), ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ, ਮੁੱਖ ਬਿਜਲੀ ਇੰਪਸੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ, ਸਕੱਤਰ ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਸਰਕਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨ ਲਾਇਨ, ਜਲ ਨਿਕਾਸ, ਲਾਇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਆਈਬੀ ਸਰਕਲ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਡਲ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਚੋਕਸੀ (ਸਿੰਚਾਈ), ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਕਲ ਤੇ ਮੰਡਲ ਦਫਤਰ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 7 ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਰਕਲ ਦਫਤਰ, ਮਿਲਖ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਫਤਰ ਅਤੇ 8 ਡਵੀਜਨਾਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਸਬ ਡਵੀਜਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਰੇਲਵੇ), ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਸਹਾਇਕ ਇੰਪਸੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਰੇਲਵੇ), ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾ ਹੀ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਬੈਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੇਵਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ‘‘ਡੀਜਲ ਕੰਪੈਨੇਟ ਵਰਕਸ’’ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਚਨਚੇਤ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਚਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੱਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦਫਤਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਹ ਹੋਣਾ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚਲੇ ਤੈਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ ਦਫਤਰ ਆਉਣਾ ਲਾਜਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੈਡ ਕੁਆਟਰ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਨੇ ਦਫਤਰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਕਈ ਤਾਂ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧ ਵਾਰ ਹੀ ਦਫਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਇਮਾਰਤਾ ਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਲਾਲ ਸਬੰਧਤ 7 ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਦੋ ਹੀ ਦਫਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਫਤਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਦਫਤਰ ਅਮਲਾ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਹਾਲ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਲਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਅਮਲਾ ਹਰ ਰੋਜ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਇਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਹਿਕਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਖਲੀਫਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕੜੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਝਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਸੂਬਾਡੀਨੇਟ ਦਫਤਰ ਹਰ ਰੋਜ ਆਪਣੀ ਡਾਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਡਾਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਚੋਥਾ ਦਰਜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਲੈਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ ਲੰਮਾ ਸਫਰ ਕਰਦਾ, ਨਿਚਲੇ ਦਫਤਰਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰ ਰੋਜ ਦੇ ਸਫਰਾਂ ਤੇ ਹਜਾਰ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਫਰ ਭੱਤਾ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਸਵਾਦਿਆ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਾਵਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰੂ ਰਹੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ‘‘ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ’’ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁਹਾਲੀ ਪੀਏ ਪਾਸੋ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲੇ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਇਡ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦੇਖਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਇਡ ਤੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸਕੀਨੀ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੋਣ ਕਰੇਗਾ ‘‘ਕੋਣ ਕਹੇਗਾ ਰਾਣੀ ਅਗਾ’’ ਢੱਕ ਇਹੋ ਹਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਜੋ ‘‘ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ’’ ਦਾ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਬਾਗੀ ਹੈ। ਕਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਮੁਕੇਗੀ। (ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ।)