ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 7 ਅਪਰੈਲ:
ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਨਮੂਨਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾੲਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰਐੱਸ ਬੈਂਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤੀ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਦਾਊਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾੲਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐੱਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਯੂਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ, ਆਯੂਰਵੇਦ, ਯੂਨਾਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੈਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੈਥੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਜਾਂ ਬਗੈਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਘਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਥੀ ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਡਾ. ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਬੇਅਸਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਠੁੱਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
