ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ: ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁੰਭੜਾ

ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ: ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁੰਭੜਾ

ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 23 ਸਤੰਬਰ:
ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ ਨੇ ਖਰੜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁੰਭੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਰੂਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ (22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ) ਇਸਦੀ ਤਰੀਕ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਤਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਅਧੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਘਰੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁੰਭੜਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।