ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੂਨ:
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 2016 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 213 ਦੀ ਉਪਧਾਰਾ (ਇੱਕ) ਦੇ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 125 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਥੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ 300 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਨਾਂ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਰੀਪੀਲ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2017 ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 2016 ਦੇ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਗੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਾਨੇਮੱਤੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੁਤਬਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ-ਪ੍ਰਮੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ’ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ।
