ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ

ਜੋਤੀ ਸਿੰਗਲਾ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 6 ਅਗਸਤ:
ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ/ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਐਨਕੇ ਕਲਸੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ 108 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੱਬਣ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਜ਼ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।