ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ

ਸ਼ਹਿਰਾਂਕਸਬਿਆਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ, ਹਰਿਦੇ ਸਕੀਮ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਪਰੈਲ:
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਮਰੁਤ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ, ਹਰਿਦੇ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲਣਗੇ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 9715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 4301 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 3430 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 1983 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਰੀਜੁਵੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ (ਅਮਰੁਤ) ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ 16 ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਸਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਮੋਗਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਖੰਨਾ, ਅਬੋਹਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਬਟਾਲਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਡਰੇਨੇਜ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਪਾਰਕਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਸਮਰਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਅੌਗਮਨਟੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਹਰਿਦੇ) ਅਧੀਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ 12 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਕ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਸੰਬਰ, 2014 ਤੋਂ ਮਾਰਚ, 2018 ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ 69.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਹੱਥੀ ਗੰਦਗੀ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਕਰਨ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਅਮਲਾਂ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਡੀ.ਪੀ. ਰੈਡੀ, ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਬੀ. ਬਾਲਾਮੁਰਗਮ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗੌਬਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ (ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ) ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।