ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇਲ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਕੱਢਿਆ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇਲ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਕੱਢਿਆ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 10 ਨਵੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੇਈ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਛੜੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਸਾਥੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੋਨ ਧਾਰ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਮਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਰਥਾਤ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ 2017, ਜੁਲਾਈ 2017, ਜਨਵਰੀ 2018 ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2018 ਦੀ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਟ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ‘ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪ’ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇੱਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਡਿਊ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੈਂਿੰਡੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ‘ਚੁੱਪ’ ਸਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ 125 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਲੀਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੱਕ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿਗ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 10.12.18 ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਮਹਾਂਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ, ਖਰੜ ਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਝੂਠਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਓ.ਐਸ.ਡੀਜ਼, ਰਾਜਸੀ ਸਕੱਤਰ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਧੂੰਆਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਫੇ ਦੇਣੇ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਬਾਦਲਾਂ ਸਮੇਤ ਨਿਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ 13000 ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ, ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟ ਆਦਿ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਕੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕਲਸੀ, ਮੂਲ ਰਾਜ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਕਲੌੜ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਭਗਤ ਰਾਮ ਰੰਘਾੜਾ, ਅਜਮੇਰ ਸਾਗਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸੈਣੀ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।