ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਜੀਟੀਯੂ) ਨੇ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਜੀਟੀਯੂ) ਨੇ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 22 ਅਕਤੂਬਰ:
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅੱਠ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਘਾਣ ਲਈ ਤੁਗ਼ਲਕੀ-ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਜੀਟੀਯੂ) ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਇਕਾਈ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ-ਮਾਰੂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੇਜ਼-8 ਵਿਖੇ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫ਼ੂਕ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।
ਜੀਟੀਯੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਲੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰਾਂਰਵਿੰਦਰ ਪੱਪੀ, ਮਨਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨੂੜ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਚਾਲੂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹਾ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂਉਪਲਬਧ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਹਾਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਗਹਿਣ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਰਥੀਆਂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਸਵੱਟੀ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ’ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣੇ ਨਿਯਮ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗੁਆਂਢ-ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਰਿਹਇਸ਼ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਰਤ-ਕਿਰਸਾਣਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ 5 ਤੋਂ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਭੋਲ ਮਾਸੂਮਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤੁਗ਼ਲਕੀ-ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲ਼ੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਆਗੂਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਾਰਮਜ਼ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ, ਪੀਣਯੋਗ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟਸ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਸਕਣ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਤਿਕੜਮਾਂ ਦੀ ਦਰੀ ਹੇਠ ਲਕੋਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਸ਼ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਟੀਯੂ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਊਲੀਕੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਸਿੱਖਿਆ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥੀ-ਫ਼ੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।