ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਚ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਚ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ: ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ

ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 3 ਅਪਰੈਲ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1650 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਐਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੈ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੌਖੇ ਸਮੇਂ ਸਮੂਹ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਅਨਿਲ ਚੌਪੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਨਫੀਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ 538.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਸਾਲ 2017-18, 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਦੇ ਬਣਦੇ ਲਗਭਗ 1310 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਡਾ. ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁੱਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਐਨਪੀਏ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਹਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਲਗਭਗ 1850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇਸ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2017-18 ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਫੰਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੂਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016-17 ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਐਸਸੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਐਸਸੀ (ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ)’ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2016-17 ਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 2017-18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਲ 2016-17 ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਿੱਲ 800.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2017-18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਡਾ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫੰਡ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 1850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁੱਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੈਕਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਕ ਕਿਸੇ ਪੈਕਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮੰਗਨ ਤੋਂ ਮਨਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਈਟੀਟੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਸ਼ੀਮਾਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਈਟੀਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਸਨੀਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਐਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀ, ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ.ਐਡ. ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੂਟੀਆ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੌਲੀ ਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।