ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਉਣ ਸਰਕਾਰਾਂ

ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਉਣ ਸਰਕਾਰਾਂ

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਕਿਊਂ- ਗੜਾਂਗ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 18 ਜੁਲਾਈ:
ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ) ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 600 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਿਊਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਦੀ ਖਪਤ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋ ਗਰੀਬ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਐਸਸੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਖੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸਮੇਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਆ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਂਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।