ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ: ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ: ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ

ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016 ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਐਕਟ 2020 ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 15 ਅਕਤੂਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਐਕਟ 2020 ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਮੂਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੀਆ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਬੀਵਾਲਾ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੀ, ਲਖਵੀਰ ਕਟਾਰੀਆ, ਰਿਸ਼ੀ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਟ, ਡੇਲੀਵੇਜ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016’’ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਜ਼ੋਨ ਬਠਿੰਡਾ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ, ਪਨਬਸ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰੱਕਸਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ (ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ), 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਪੀਐੱਚਐੱਸਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016’ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਆਂ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਟਾਲ/ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਵਣ-ਰੂਪੀ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।