ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ: ਐਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ: ਐਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ

ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਐਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 6 ਅਕਤੂਬਰ:
ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੌੜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਐਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਖਰੜ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਐਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾਰੂ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬੱਟ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪਰਾਗਪੁਰ ਅਤੇ ਬਾਕਰਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆਗੂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਵਾਰਡ 6.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਬੱਟ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਪਰਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 32.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੇ ਰੇਟ ਦੇ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਇਕਸਾਰ ਰੇਟ ’ਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜੀਐਸ ਬੱਟਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਟ ਅਤੇ ਸਲਿੱਪ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਸੜਕ ਲੰਘਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਯੋਗ ਰਾਹ, ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ, ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ 18 ਫੁੱਟ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ, ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ, ਕਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਕ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।