ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ’ਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ: ਐਮਪੀਸੀਏ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 26 ਜੂਨ:
ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਮਪੀਸੀਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਡਡਵਾਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ (ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮਾ) ’ਤੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫ਼ੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਐਮਪੀਸੀਏ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੱਝਵੀਂ ਫ਼ੀਸ (ਭਾਵੇਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ) ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਢਾਹ ਲੱਗਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ’ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ-ਖ਼ਰਚੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ’ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
