Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on Linkedin 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸਰਕਾਰ: ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 14 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹਾਲੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਏ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬਕਰਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਘਪਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਬੈਰੋਪੁਰ ਅਤੇ ਮਾਣਕਮਾਜਰਾ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 120 ਏਕੜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ, ਤਜਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਟੈਂਪ-ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ, ਕਲੋਨਾਈਜਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਅਉਣ ਸਮੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਡੀ.ਸੀ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁਹਾਲੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ, ਦਫ਼ਤਰ-ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਏਨੇ ਕਾਬਿਲ ਹਨ ਜੋ ਐਨਸੀਐਲਟੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਤਰਜੁਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਨਸੀਐਲਟੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਸ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇਕਰ ਬਣਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਐਸਡੀਐਮ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਾਈਲ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਰਫ਼ਾ ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ
ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
