GTU decided to send the demand letter to Ministers and MLA’s for the solution of teacher’s issues

ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜੀਟੀਯੂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ ਹੰਗਾਮੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 6 ਜੂਨ:
ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਿਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਐਮ ਐਲ ਏਜ਼ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਖਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੰਗਾਂ ਵਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, 20 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ’ਤੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁੱਦਿਆਂ (ਐਮ. ਐਲ. ਏ; ਐਮ. ਪੀ; ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਕੌਂਸਲਰ, ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਦਿ) ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਸਭ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ, ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ਼, ਮੈਰੀੇਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ, ਅੰਗਰੇਜੀ ਸਕੂਲ ਆਦਿ, ਚੋਣਵੇਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਛਪ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਰਾਂਟ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1000 ਰੁ:ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਰੀ-ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀ-ਅਪੀਅਰ ਫੀਸਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ, ਪਦ-ਉਨਤ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 24 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ‘‘ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ’’ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਮਾਤ ਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਤੀਜੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ 20 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 25 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 30 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 40 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਜਾਵੇ। ਬਦਲੀਆਂ / ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ (ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ) ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰ ਵਰਗ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ( ਬੀ ਐਲ ਓ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਪੰ. ਸ. ਸਿ. ਬੋ. ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਸਮੇਤ) ਲੈਣੇ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਡਾਕ ਮੰਗਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਲੱਸਟਰ, ਸੈਕੰਡਰੀ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਅਪਰੇਟਰ (ਹਿਮਾਚਲ ਪੈਟਰਨ) ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਨਾਨ-ਪਲਾਨ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨ-ਪਲਾਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। 1978 ਦੇ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ) ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪਦ-ਉਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਪਦ-ਉਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਰਜੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਵੇਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਫ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਊਟਿਡ/ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਛੁੱਟੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 4-9-14 ਸਾਲਾ ਏ ਸੀ ਪੀ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਭ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੌਥੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਦਲਣ’ਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਖੋਹੀ ਸਹੂਲਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਗਰੇਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਗਰੇਡ-ਪੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ ਅਤੇ ਐਕਸ ਇੰਡੀਆ ਲੀਵ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਡੀ ਡੀ ਓ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਭੱੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਚਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਡੀ ਏ ਅਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਰਖ ਕਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 2 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 1.1.2004 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੀ ਈ ਐਸ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ, ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 2006 ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿੰਦੇ 109 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 26 ਮਈ, 2017 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 1-10-2011 ਤੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ (ਐਮ. ਏ.) ਦੀਆਂ 2-3 ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ ਆਦਿ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀ ਪੀ ਆਈ, ਸੀ ਈ ਓ ਅਤੇ ਡੀ ਈ ਓ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਪੀਈਓ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਦਿਅਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਵਿਦਿਅਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਿਲੇਬਸ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਘੱਟ ਰਿਜਲਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ (ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ, ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਭਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ) ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਏ ਸੀ ਆਰ ਦਾ ਪਰਵਾਨਕਰਤਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਰਸ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ:-ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪੀਅਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਰਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ। ਸਕੂਲਾਂ/ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਪੀਈਓ (ਜਲੰਧਰ ਈਸਟ-2) ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਸਸਸਸ ਅੌੜ (ਸ਼ਭਸ ਨਗਰ) ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ, ਸਸਸਸ ਪੱਜੋ ਦਿੱਤਾ ਸੂਸ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।