Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on Linkedin ਜੀਟੀਯੂ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 14 ਜੂਨ: ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸਨਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਨਜੂਰੀ ਡੀ.ਡੀ.ਓ. ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਕਰਨ, 4-9-14 ਸਾਲਾ ਏਸੀਪੀ ਲਾਭ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਣ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਦੇਣ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਵਫਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੂਹ ਡੀਈਓਜ਼ ਰਾਹੀਂ, ਫੇਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਡੀਪੀਆਈਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਦਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜੀ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ ਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਸਕੌਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਣਦੇਖਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿਚਲੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, 1.1.04 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ./ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਤੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ, 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬਾਕੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ , ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਈਟੀਟੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ, ਬਦਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਦਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕਾਂ(7654 ਅਤੇ 3442 ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੇਸ) ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ , ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ
ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
