ਅਮਰੂਦ ਬਾਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੁਟਾਲਾ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਅਮਰੂਦ ਬਾਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੁਟਾਲਾ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 21 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 30 ਜਨਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਮਰੂਦ ਬਾਗ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲੰਮੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 3 ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ/ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਪੀ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਗਮਾਡਾ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੀ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ 2004 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਰੋਸਿਟੀ, ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ, ਸੈਕਟਰ-88 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-89 ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਫਲਦਾਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਸੜਕ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਪਗ 137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 2023 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲਾਭਪਾਤਰੀ/ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਫਲਦਾਰ ਪੌਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰੁੱਖਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੁਲੈਕਟਰ (ਐੱਲਏਸੀ), ਗਮਾਡਾ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਐਕਟ 2013 ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 4 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪੌਦੇ ਫ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2016-17 ਦਾ ਬਾਕਰਪੁਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲ/ਖਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 21 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਐਸ ਜੌਹਲ, ਵੈਸ਼ਾਲੀ, ਪਟਵਾਰੀ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਪਟਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 72.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 43.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।