ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸੇ
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ: ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 3 ਮਾਰਚ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 48 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ 885 ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਲ, ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁਕਮ ਚੰਦ ਪਟਿਆਲਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲੈਬਾਂ ਤਹਿਤ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ 11600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ’ਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ 2016 ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੀਟੀਏ ’ਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਏ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ 35 ਤੋਂ 40 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀਟੀਏ ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ 40 ਤੋਂ 80 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਕਾਲਜ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਦਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜੀਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
