ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਵਾਦ: ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸਮੇਤ 40 ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਵਾਦ: ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸਮੇਤ 40 ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 15 ਜੁਲਾਈ:
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਫੇਜ਼-4 ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 40 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੇਪੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਵਲੀ ਨੰਦਾ ਅਤੇ ਗਗਨ ਥਿੰਦ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ’ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲਾਛੜੂ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਾਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਾਂਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਝਗੜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।