ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 267 ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ: ਢੀਂਡਸਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀ, ਗੈਰ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੱਸਿਆ
ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਣ ਮੈਂਬਰ
ਹਰਸ਼ਬਾਬ ਸਿੱਧੂ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 29 ਅਗਸਤ:
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕੇ੍ਰਟਿਕ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 267 ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਧੂਰੀ, ਗੈਰ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਗੁਰਸੇਵ ਸਿੰਘ ਹਰਪਾਲਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਕੰਮ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 267 ਦੀ ਥਾਂ 328 ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
