ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 6 ਅਗਸਤ:
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-70 ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ 9 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਹੋਏ ਬੇਰਹਿਮ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣ (ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ) ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ’ਚੋਂ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਦੇ ਗਲੇ ਅਤੇ ਥੋਡੀ ’ਤੇ ਸੱਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਕੰਧ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਧਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਾਰਨ ’ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰਐਸ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਲਵਨੀਤ ਠਾਕਰ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਕੀਲ ਲਵਨੀਤ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਲੀਜਾ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਝੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਦਾ ਪਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਉਚ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲਾ ਇਕੱਲੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਸੈਕਟਰ-70 ਵਿੱਚ 9 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਭੇਤਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਮਨਜੀਤ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨੰਬਰ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਚਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ, ਕਤਲ ਦੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਖਿੱਲਰਿਆ ਖੂਨ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਖੂਨ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਸੰਸਥਾ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੋਹ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕੇਸ ਹੀ ਹੈ। ਕਤਲ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਵੱਖ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੁਲੀਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।