ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 7 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਫਤਹਿਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਚੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਈਬੀ ਮੰਡਲ, ਜਵਾਹਰਕੇ (ਮਾਨਸਾ) ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਦਕਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 1,27,970 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ ਜੁਲਾਈ 2008 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼-ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਨਵਿਰਤੀ ਉਪਰੰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਰੈਚੂਟੀ ’ਚੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਰਕਮ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਦੋਸ਼-ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ 10 ਅਗਸਤ 2017 ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਚੋਂ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਦੋਹਰੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿ 1,27,970 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਗਰੈਚੂਟੀ ’ਚੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
