ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਪਗਰੇਡ ਕੀਤੇ ਸਿਹਤ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੰਤੇ ਮਾਜਰਾ ’ਚ ਕੀਤਾ ਸ਼ਿਫ਼ਟ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 27 ਅਪਰੈਲ:
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੇਜ਼-3ਬੀ1 ਸਥਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਖਰੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੰਤੇਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਦੀ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਮ ਰਾਗ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਫੇਜ਼-3ਬੀ1 ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਕੇ 30 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇਮਾਰਤ ਲਿਵਰ ਅਤੇ ਬਾਇਲਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚਲਦਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਸੰਤੇਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਿਸ਼ਮ ਰਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ (ਸੀਐਚਸੀ) ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੀਐੱਚਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੰਜ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਲਿਵਰ ਅਤੇ ਬਾਇਲਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਸਕੱਤਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਕਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀਐਚਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਬੰਧੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।