ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੀ ਸਰਕਾਰ: ਸਿੱਧੂ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 22 ਅਗਸਤ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਟਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਕੀ ਸੋਹਰਤ ਖੱਟਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਟੈਸਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ) ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2800 ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 2600 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇੱਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਤਜ਼ੁਰਬੇਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਬੜੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋੱ ਕੋਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਫੇਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇੱਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
