ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲਾ: ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਿਰਭੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ

ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲਾ: ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਿਰਭੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ

ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ’ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲੀ

ਜੋਤੀ ਸਿੰਗਲਾ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 15 ਜੂਨ:
ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 532 ਕਿੱਲੋ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਿਰਭੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਡੀਲਰ ਅਮਿਤ ਗੰਭੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ 11 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਅਜੈ ਗੁਪਤਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਭੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਗੰਭੀਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਾਲੇ ਫਰਾਰ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ’ਤੇ ਹੋਏ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਉਰਫ਼ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਅਤੇ ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਸਰਾਓ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਰੁਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਆਰਐਸਐਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜਗਦੀਸ਼ ਗਗਨੇਜਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਅਤੇ ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਸਰਾਓ ਨੇ ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਂਜ ਵੀ ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੀ ਮੀਮੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਕਲੀਨ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਨਆਈਏ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 18 ਜੂਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।