ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਮਾਰਚ:
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ’ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸਹਾਏ ਐੱਡਲਾਅ ਨੇ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਦੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਸਨ। ਵਕੀਲ ਅਨੁਪਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋੱ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਵਾਜਪੇਈ ਤੋੱ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਐੱਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਤਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਚਾਂ ਤੋੱ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਸੀ। ਜੇਤਲੀ ਕਰੀਬ 2013 ਤੱਕ ਡੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਏ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇਤਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋੱ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਸੁਖਦ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਕ ਜਨਤਕ ਹਸਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋੱ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋੱ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਨਾਇਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐਮ. ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਗਲਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2000-2001 ਤੋਂ 2012-13 ਤੱਕ ਡੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਏ. ਦੀ ਮੂਲ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ।