ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 118 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ: ਸੈਕਟਰ-88 ਤੇ 89 ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਲਸੀ ਰੱਦ
ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀਐੱਲਸੀ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗਮਾਡਾ
ਕੇਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 2 ਮਾਰਚ:
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੀਬ 118 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-88 ਤੇ 89 ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰ ਸੋਹਾਣਾ, ਪਿੰਡ ਲਖਨੌਰ, ਮਾਣਕਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਭਾਗੋਮਾਜਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ਼ਿਅਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ (ਪੀਐੱਲਸੀ) ਦਾ ਚੱਕਰਵਿਊ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੈਕਟਰ-88 ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ, ਦੌਲਤ ਰਾਮ ਭੱਟੀ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਨੂੰਮਾਜਰਾ, ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ, ਸਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਕਰਨਲ ਐੱਮਐੱਸ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜਸਵੀਰ ਚੰਦ, ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦ ਮਾਣਕਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ\ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀਐੱਲਸੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਸਐੱਸ ਰੰਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਦੌਲਤ ਰਾਮ ਭੱਟੀ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ’ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 118 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਕਟਰ-88 ਤੇ 89 ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਲਸੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰੈਵੀਨਿਊ ’ਚੋਂ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲ-2011 ਵਿੱਚ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਕੋਨੇ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਐੱਨਓਸੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਏਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ਼ਿਅਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ (ਪੀਐਲਸੀ) ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ।
ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕ ਕਾਰਨਰ ਜਾਂ ਫੇਸਿੰਗ ਪਾਰਕ ਵਾਲਾ ਪਲਾਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੋਂ ਪੀਐੱਲਸੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਨ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਈਕੋਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਲਸੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
