ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ: ਮੇਅਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਰਟ ਲਵੇਗੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 12 ਜਨਵਰੀ:
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋੱ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਪਰੰਤ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੇਅਰ ਵਲੋੱ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋੱ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਦਿਆ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋੱ ਮੇਅਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਵਲੋੱ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੇਅਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋੱ ਲਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਵਿਊਂਤਾ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੇਅਰ ਵਲੋੱ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੇਅਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਿਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਅਰ ਵਲੋੱ ਜਵਾਬ ਦਾਖਿਲ ਨਹੀੱ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜਵਾਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋੱ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋੱ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਦਾਅਵਾ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।