ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਵੀ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਵੀ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਈ:
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਮਵਰ ਕਵੀ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਪੜ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ 12 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਵੀ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 4 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਐੱਫਆਈਆਰ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 12 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਪੜ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 12 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6.10 ਵਜੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 7.50 ਵਜੇ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।