ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਟਲੀ

ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਟਲੀ

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 30 ਨਵੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲਮਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁੱਝ ਫਰੈਸ਼ਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਤਾਣੀ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 8393 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਅੌਲਖ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜਲੰਧਰ, ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦੀ ਛੱਤ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 8393 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਲਲੁਲ ਫਰੈਸ਼ਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ।
ਉਧਰ, ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੋਈ ਸੁਖ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਲੰਘੀ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 8393 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ।
ਉਧਰ, ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਓਵਰਏਜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਢਲਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਫ਼ਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।