ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੌਲਦਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੌਲਦਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਅੱਠ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਜੋਤੀ ਸਿੰਗਲਾ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 17 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 19 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ’ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੌਲਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੌਲਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ’ਚੋਂ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਏਐਸਆਈ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਲੀਜ਼ਾ ਗਿੱਲ ਨੇ ਹੌਲਦਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ 19 ਅਗਸਤ 2020 ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀਆਰ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਤਾਂ 17 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਉਸ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 384 ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਅਤੇ 13 (1) ਅਧੀਨ ਇਕ ਕੇਸ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੌਲਦਾਰ ਨੂੰ 12 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਉਪੰਰਤ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਅਰੰਭੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 2012 ਵਿੱਚ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਵੇਲੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਭਾਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਦਾਲਤ ’ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ’ਚੋਂ ਬੇਦੋਸ਼ਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਹੌਲਦਾਰ ਦੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਰਖ਼ਾਤਗੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀਆਂ/ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਏਐਸਆਈ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬੇ-ਦੋਸ਼ਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀਆਂ/ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਬਤੌਰ ਏਐਸਆਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।