ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬਦਾਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਹਰਸ਼ਬਾਬ ਸਿੱਧੂ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 18 ਅਗਸਤ:
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 2017 ਦੌਰਾਨ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ (ਮੇਲ) ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੈਲਥ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਉੱਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 16 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਹੈਲਥ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਰੱਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ-ਦਾਵਾ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ 2017 ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਗੌਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਕਮ ਬੀਤੀ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈਲਥ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।