ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 6 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਟਰ ਸਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮਦਨ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਬੀਤੀ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਦੇਰ ਰਾਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਚਿਰੀਆ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਸੈਣੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤਿਆਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਂਜ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਯੂਨਿਟ, ਕੁਆਰਟਰ ਨੰਬਰ-69, ਪੁਲੀਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਕਟਰ-62 ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਏ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
