ਜਾਅਲੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼-8 ਵਿੱਚ 21 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੜੀਵਾਰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ
ਐਸਸੀ\ਬੀਸੀ ਮਹਾ-ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 25 ਫਰਵਰੀ:
ਜਾਅਲੀ ਐਸਸੀ\ਬੀਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਫੇਜ਼-8 ਵਿੱਚ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਲਾਈਟ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਲੜੀਵਾਰ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਐਸਸੀ\ਬੀਸੀ ਮਹਾ-ਪੰਚਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਐਸਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੀਕੇ ਮਾਨ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਮਈ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਐਸਸੀ\ਬੀਸੀ ਮਹਾ-ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਧਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਲੜੀਵਾਰ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਲੋਆ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
