ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟੌਤੀ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਚੇਅਰਮੇਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਡੀਜੀਐਸਈ\ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 31 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ (ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ) ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬੋਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ।
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਗੋਬਾਗ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਉਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਸਾਰੂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੋਰਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੇਸ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 9 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਐਸਈ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤਰਮਾਲਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਰਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
