ਹੌਲਦਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਹੌਲਦਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 3 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੌਲਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਡੀਜੀਪੀ\ਐਸਐਸਪੀ) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੌਲਦਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਬਾਈਨੇਮ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹੌਲਦਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ’ਚੋਂ ਬਰੀ\ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਣਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਏਐਸਆਈ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਲਈ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੀੜਤ ਹੌਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਨ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤ ਹੌਲਦਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ‘ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ’ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਸਮਾਂ 17 ਦਸੰਬਰ 2012 ਤੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬਣਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਏਐਸਆਈ (ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ) ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵਕੀਲ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੌਲਦਾਰ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਪੀਸੀਆਰ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਤਾਂ 17 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਉਸ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 384 ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਅਤੇ 13 (1) ਅਧੀਨ ਇਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੌਲਦਾਰ ਨੂੰ 12 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਉਪੰਰਤ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਅਰੰਭੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 2012 ਵਿੱਚ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਵੇਲੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਭਾਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਦਾਲਤ ’ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ’ਚੋਂ ਬੇਦੋਸ਼ਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਹੌਲਦਾਰ ਦੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀਆਂ/ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਏਐਸਆਈ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬੇ-ਦੋਸ਼ਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀਆਂ/ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਬਤੌਰ ਏਐਸਆਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।