ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਖਰੜ\ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਗਸਤ:
ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖੂਨੀ ਮਾਜਰਾ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਲੀਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ 8 ਜਨਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਮੋਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਅੰਬਾਲਾ ਵਾਸੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋੱ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ-ਨਵਿਰਤੀ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਸਮੇਤ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਪਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਉਲਤੇ ਬਤੌਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸੰਨ 1995 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋੱ ਜੁਲਾਈ 2009 ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 8 ਜਨਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਪਰੰਤ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇ ਲਾਭ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਮਗਰੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 1.1.2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਤੀ ਮਗਰੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ਉਲ਼ਤੇ 18.4.2017 ਨੂੰ ਲੋਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਜੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਣਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਾਭ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਗਏ।