ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੇਸ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਮਿਤ ਮਲਿਕ ਉਰਫ਼ ਭੂਰਾ ਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੇਸ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਮਿਤ ਮਲਿਕ ਉਰਫ਼ ਭੂਰਾ ਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਵਕੀਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 29 ਨਵੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਮਿਤ ਮਲਿਕ ਉਰਫ਼ ਭੂਰਾ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਭੂਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਮਿਤ ਮਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਵਕੀਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਖਰੜ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਵਕਿਲ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ।
ਵਕੀਲ ਨਵਕੀਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਿਤ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਮਿਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸਗੋਂ ਉਸ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਛੱਡ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੈਅ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਨਵਕੀਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਮਿਤ ਮਲਿਕ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 18 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਮਲਿਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਯੂ.ਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 61 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਪੀ (ਜਾਂਚ) ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।