nabaz-e-punjab.com

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ 60 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਲਗਾਈ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 4 ਜਨਵਰੀ:
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿ ਕਰੋਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ-ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ‘ਤਕਨੀਕੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮੌਂਗਾ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ (ਹੁਣ ਸੇਵਾਨਵਿਰਤ) ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪੀਜੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਿਕ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀ-ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਤੋਂ ਡਾਏਬੀਟੀਜ਼ ਟਾਇਪ-1 ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 1 ਸਤੰਬਰ 2000 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਇਲਾਜ ਉਪਰ ਆਉਟ-ਡੋਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀਯੋਗ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੀਜੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਲੇਖ ਸੀ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਤੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਹਾਲੀ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਉਤੇ ਆਏ ਲਗਭਗ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ-ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਪਰੋਕਤ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਸਨ, ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ-ਪੂਰਤੀ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 67ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਏ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ-ਪੂਰਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 29 ਨੰਵਬਰ 2018 ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਤੋਂ ਹੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਦੰਸਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਪੀਜੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮ 29 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2017 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਉਪਰ ਆਏ ਲਗਭਗ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ-ਪੂਰਤੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

Load More Related Articles
Load More By Nabaz-e-Punjab
Load More In Court

Check Also

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਕੌਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਕੌਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜ…