ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਰੋਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੇ 5-6 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 12 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੁੱਡਾ) ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਬੀਡੀਏ) ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸਿਵਲ) ਜੇ.ਐਸ. ਟਿਵਾਣਾ ਅਤੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸਿਵਲ) ਲਾਲ ਚੰਦ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰੰਭੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ (ਪੁੱਡਾ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ 8 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਚਾਰਜਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਬੀਡੀਏ) ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਰੂ ਹੋਏ ਗਰੀਨ ਫੀਲਡ ਇਨਕਲੈਵ, ਮਲੋਟ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਕਟ/ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਆਰੰਭੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਤਤਕਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਐਸ ਟਿਵਾਣਾ 31 ਜਨਵਰੀ 2014 ਅਤੇ ਲਾਲ ਚੰਦ 30 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪੁੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ’ਚੋਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਣਤਾਈ ਪੁੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਪੰਜ-ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਬੀਤੀ 11 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ੳੇੂਣਤਾਈਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਡਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ 1997 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ/ੳੇੂਣਤਾਈ ਜੋ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ, ਲਈ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ/ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।