ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੈੜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੈੜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ

ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 2 ਫਰਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਦੈੜੀ ਦੀ 42 ਕਨਾਲ 8 ਮਰਲੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿੱਤ) ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 9 ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੈੜੀ ਦੀ ਉਕਤ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਤਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹਾਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ 200 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਕਤ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਦੈੜੀ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਦੈੜੀ ਦੀ ਕਰੀਬ 43 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੈੜੀ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਆਜ਼ਾਦ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਹੁਕੀਮਤੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।