ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਰੱਦ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਰੱਦ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 15 ਜੂਨ:
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮਿੱਠਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ-122 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਛੇੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ-121 ਅਤੇ 121ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਾ ਰਾਹੋਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਮਿੱਠਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਰਾਹੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਾ ਰਾਹੋਂ, ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 121, 121ਏ ਆਈਪੀਸੀ, 10, 13 ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਲਮਕਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਹੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵੈਟਸਐਪ ’ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਫੇਸਬੁਕ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰ. ਐਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।