ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 9 ਅਕਤੂਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਅ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜਮ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੋਰਡ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬੋਰਡ ਵਿਚ 748 ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ 29-09-2017 ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋੱ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਰਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੋਗਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ-1 ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ-2 ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਖੰਗੂੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਕਪਿਲ ਕੱਕੜ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੀਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਰਾਹੀਂ ਕੇਵਟ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 9-10-2017 ਤੱਕ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋੋੱ 3-10-2017 ਨੂੰ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਐਨ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਜੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗਜਟਿਡ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਸਮੇੱ ਸਿਰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵਿੰਚ ਪੱਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੁਰੰਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।