ਮੁਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਓਲਡਏਜ਼ ਹੋਮ ਬਣਨ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ

ਮੁਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਓਲਡਏਜ਼ ਹੋਮ ਬਣਨ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਲਡ-ਏਜ਼ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 6 ਦਸੰਬਰ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਓਲਡਏਜ ਹੋਮ (ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ) ਬਣਨ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਜ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਓਲਡਏਜ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 21 ਓਲਡਏਜ਼ ਹੋਮਜ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਸੱਤ, ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਤ ਓਲਡਏਜ਼ ਹੋਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਓਲਡਏਜ਼ ਹੋਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨਜ਼ ਐਕਟ 2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 18606 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਓਲਡਏਜ਼ ਹੋਮਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਓਲਡਏਜ਼ ਹੋਮਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਓਲਡਏਜ਼ ਹੋਮਜ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਓਲਡਏਜ਼ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆਂ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਓਲਡਏਜ਼ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਓਲਡਏਜ਼ ਹੋਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਾਵਾਰਸਾਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾ ਅੌਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।